अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ले रकमको व्यापक दुरुपयोग र कृषिको व्यवसायीकरणमा समेत नकारात्मक असर परेको भन्दै कृषिको अनुदान रोक्न सुझाव

काठमाडौं ३ बैशाख । किसानको नाममा वितरण हुँदै आएको अनुदानलाई थप अगाडि बढाउन नहुने सुझाव एक सरकारी अध्यययन टोलीले दिएको छ । अनुदान रकमको व्यापक दुरुपयोग भएको र कृषिको व्यवसायीकरणमा समेत नकारात्मक असर परेको भन्दै टोलीले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
कृषि विकासका क्षेत्रमा सरकारबाट प्रदान गरिने ‘अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन’ का अनुसार कार्यक्रमको उद्देश्य पूर्ति भएको छैन । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित टोलीले १२ आयोजनाको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन र विश्लेषणको क्रममा परियोजनाबाट वितरण हुने रकम दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको हो ।
प्रतिवेदनमा ‘जुन उद्देश्यले अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याइएको थियो । ती उद्देश्यहरू पूरा नभएको मात्रै होइन कृषिलाई मुख्य पेसा बनाएर व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा आउन चाहने युवा तथा व्यवसायीसमेत निरुत्साहित र पलायन भएको र आजकै अवस्थामा प्रतिस्पर्धात्मक पूरक अनुदान प्रणालीलाई थप अगाडि बढाउनु तर्कसंगत नभएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार साना सिँचाइ निर्माण मर्मत–सम्भारमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान छ । कामै नगरी कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गरेको भरमा भुक्तानी दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टोलीले सिँचाइमा उपयोग नै नहुने गरी पहाडी जिल्लाहरूमा खानेपानी पाइप वितरण गर्ने गरेको फेला पारेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि कृषिको व्यवसायीकरणमा स्पष्ट नीति तथा कार्यायोजना नै छैन । दाताको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने र आन्तरिक लगानीका लागि दूरदृष्टिसहित कार्ययोजना बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसको पनि अभाव रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारबाट किसानलाई उपलब्ध गराइएको सुविधा सहुलियत वा अनुदान अझै पनि केही किसानहरूले पाउन सकेका छैनन् । प्रतिवेदनका अनुसार अनुदानको प्रक्रिया झन्झटिलो हुनु, प्रस्ताव लेखनको ढाँचा धेरै जटिल र सेवा प्रदायका रूपमा नियुक्त कर्मचारी किसानको सहयोगीभन्दा पनि नियामक निकायका कर्मचारीका रूपमा प्रस्तुत हुने गरेकाले समस्या भएको छ । कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले कार्यविधिमा कर्मचारी नेता र तीनका दलालले कसरी अनुदान हत्याउने भनेर बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ । प्रतिवेदन अनुसार कार्यान्वयन निकायमा परिवारवाद, राजनीतिक दबाब, माथिल्लो निकाय वा उच्च कर्मचारीको दबाब, सेवाग्राहीहरूमा पनि काम गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनेभन्दा भनसुनमा बढी कोसिस गर्ने चलन छ । सेवाग्राहीबाट पनि परियोजनाको लागत अनुमान बढी देखाउने र सेवा प्रदायक र कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी अनियमितता गर्ने प्रयास हुँदै आएको छ । अधिकांश लक्षित वर्गमा अनुदान सहज रूपमा जान सकेको छैन । प्रतिवेदनले किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्ने र परिचयपत्रका आधारमा सरकारबाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिएको छ । अनुदानमा भौचर प्रणाली लागू गर्ने, दोहोरो सुविधा रोक्न एकीकृत अनुदान डाटाबेस तयार गर्ने पनि सुझाव दिएको छ । कृषि बिमाको प्रिमियम रकम पुनः निर्धारण गर्ने र अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न, आयोजनामा विज्ञ र परामर्शदाता, कर्मचारी नियुक्त गर्दा निजको विज्ञता र क्षमताका आधारमा पारिश्रमिकको सीमा तोकिनुपर्ने र सीमा नेपाल सरकारको समकक्षी कर्मचारीको दुई गुणाभन्दा बढी हुन नहुने पनि सुझाव दिएको छ । कमिटीले अध्ययन गरेका १२ परियोजनामध्ये अधिकांशको सम्झैता अवधि गत वर्ष नै सकिएको छ । कृषि सचिव युवकध्वज जीसीले कार्यविधि सच्याएर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ ।( कान्तिपुर दैनिक)

 

Comment