भूउपयोग नीति कार्यन्वयन चुनौती बन्दै, प्रोत्साहन तथा लगानीको साटो सरकारले कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै किसान चिन्तित

काठमाडौं १३ जेष्ठ  । सरकारले तीन वर्षसम्म जग्गा बाँझो राखे तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान सहितको भूउपयोग सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । स्थानीय सरकारले समेत जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति बनाउँदैछन् । तर युवाशक्तिको विदेश पलायन, सिँचाइ, मल बीउ समयमा उपलब्ध गराउन नसक्ने सरकारी निकायले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन पक्षमा चुनौती देखिन्छ । 
भूमिको वर्गीकरण, समुचित प्रयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नियम ल्याउन लागेका बेला कृषि क्षेत्रमा प्रोत्साहन तथा लगानीको साटो सरकारले कारबाहीको व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै किसान चिन्तित भएका छन् । सहिदभूमि गाउँपालिकाका कृषक मोहन राईले निकासीमा रहेका विद्यमान नीतिगत समस्या सम्बोधन, मलबीउ, सिँचाइ, प्रविधि, प्राविधिक जस्ता उत्पादनमा रहेका चुनौती व्यवस्थापन, उत्पादित कृषि वस्तु बिक्रीका लागि व्यवस्थित बजार, सहुलियत कृषि कर्जा, बिमा तथा लगानीको सुनिश्चितता गरिए जमिन बाँझो छाड्नै नपर्ने बताउनु भएको छ । जग्गा बाँझो रहदा मुलुकको कृषिजन्य आत्मनिर्भरताको अभियानमा नकारात्मक असर त पर्छ नै । उत्पादनमा रहेका चुनौती व्यवस्थापन, उत्पादित कृषि वस्तु बिक्रीका लागि व्यवस्थित बजारलगायतका अन्य कुराको व्यवस्थापन नभएसम्म र कृषकले आफ्नो भविष्य कृषि क्षेत्रमा सूरक्षित नदेखेसम्म दण्डात्मक नीतिले मात्र खासै काम गर्न सक्ने देखिँदैन ।(कारोबार दैनिक )

 

Comment