कृषि अनुदान व्यापक दुरुपयोग रोक्न सरकारको कडाई , ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने व्यवस्था गदै

काठमाडौं १३ जेष्ठ  । सरकारले कृषिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनुदान नदिने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिएको अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको पाइएपछि सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो ।
आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा अनुदानसम्बन्धी विषय समेटिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । हाल किसानले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार शत प्रतिशतसम्म पनि अनुदान सुविधा लिँदै आएका छन् । कृषि अनुसन्धानको सीमा घटाउने सम्बन्धमा छलफल भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताउनु भएको छ । मन्त्री खनालले धेरै अनुदान दिँदा पनि किसानाको अपनत्व भएको पाइएन, सरकारबाट निःशुल्क प्राप्त भएको भनेर बेवास्ता गरेको भेटिएका कारण अब कृषि अनुदानको सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत किसान आफैंले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको तयारी भएको बताउनु भएको छ । कृषि क्षेत्रमा वितरण भएको अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासो नयाँ होइन । अनुदान व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा पटकपटक धेरै अध्ययन अनुसन्धान भएका छन् । तीमध्ये धेरै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै ल्याइएन । कार्यान्वयनमा आएकामध्ये पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् ।यसकारण अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कृषि अनुदानसम्बन्धी अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले गत साता प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनका सुझावका आधारमा आगामी वर्षका लागि सरकारले कृषि अनुदानसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था बनाउन लागेको हो ।प्रतिवेदनमा कृषि अनुदान दुरुपयोग भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन अनुदानको सीमा घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनले कृषकलाई मलमा दिँदै आएको अनुदानको सीमा पनि घटाएर ५० प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ । हाल किसानले मलमा ६७ प्रतिशत अनुदान पाउँदै आएका छन् । यसैगरी भूमिको एकीकरण तथा चक्लाबन्दीसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कृषिमा अनुदान दिन थालेका छन् । यसकारण एउटै किसानले दोरोहो तेहोरो रूपमा अनुदान पाउने, अनुदानकै लागि मात्र फार्म (व्यवसाय) स्थापना गर्ने, अनुदान वितरण प्रक्रियामा नातावाद र चर्को राजनीति हुने गरेको छ । (कान्तिपुर दैनिक)

 

Comment