कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ‘अर्गानिक कृषि मोडल कार्यक्रम’ लागू

काठमाडौं ९ माघ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘अर्गा्निक कृषि मोडल कार्यक्रम’ लागू गरेको छ । अर्गानिक कृषि प्रविधिको विस्तार एवं विषादीरहित कृषि उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुग्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइ कार्यक्रम थालेको हो । 
गत वर्ष फागुन ६ गते बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश घोषणा गर्नका लागि रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै आवश्यक आधार खडा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले रासायनिक मल विषादीरहित खेती प्रणाली अपनाएका, एकीकृत कृषि फार्म सञ्चालन गरेर कम्तीमा वार्षिक रु २५ लाख कारोबार गरेका, बाली तथा पशु बिमा गरेका, कम्पोष्ट मल र गोठेमल उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने कृषकलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।  मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापाले सो कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान लिन १० रोपनी क्षेत्रफलमा खेतीबाली गरेको हुुनुपर्ने, कम्तीमा १० गाईभैँसी, १०० भेडाबाख्रा र ३०० लोकल कुखुरापालन गरेका कृषकलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभएको छ । थापाले कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु सेवा विज्ञ केन्द्रबाट प्रस्ताव माग गरेको र कार्यविधिबमोजिम आएका प्रस्तावलाई मोडल कार्यक्रमअन्तर्गत छनोट गरी कम्तीमा तीन वर्षसम्म बजेट विनियोजन गर्ने योजना रहेको बताउनु भएको छ ।  स्वीकृत कृषक÷समूहले अर्गा्निक कृषि प्रविधि तथा उत्पादन सामग्री सहयोगमा अनुदान पाउनेछन् । लोप हुन लागेका चिनो, कागुनोजस्ता रैथाने बालीको उत्पादन एवं प्रवद्र्धन गर्न ७५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । क्षमता अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका कृषि प्राविधिकलाई थप दक्ष बनाएर ‘अर्गानिक इन्सपेक्टर’ का रुपमा कार्यक्रममा परिचालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । (कान्तिपुर दैनिक)

 

Comment