खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश

काठमाडौं १२ चैत्र । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको छ ।
यसअघि आपूर्ति कम्पनी नामाकरण गरिएकोमा मन्त्रिपरिषद्ले नाम परिवर्तन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि मन्त्रालयले नाम परिवर्तन गरेर स्वीकृतिका पुनः मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कम्पनीले अत्यावश्यक वस्तुको कारोबार गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता नवराज ढकालले जानकारी दिनुभएको छ । बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नेसनल टे«डिङ लिमिटेड र खाद्य संस्थानलाई गाभेर एउटा कम्पनी बनाइएको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव रहेन छन् । बोर्डमा सेयर होल्डर गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय रहेने र वाणिज्य विभागमा रहेको सेयर सम्बन्धित मन्त्रालयमा सारी बोर्ड गठन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यस कम्पनीले अत्यावश्यक २९ वटा वस्तु तथा सेवाको कारोबार, आपूर्ति तथा वितरण गर्ने काम गर्ने छ । व्यापारलाई विविधीकरण गरी अनलाइन व्यापार गर्नेलगायतका अन्य काम पनि गर्ने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । दुवै संस्थाको सम्पत्ति १ अर्ब १९ करोड छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र खाद्य संस्थानलाई गाभेर राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी बनाउने घोषणा गरेको थियो । जस अनुसार मन्त्रालयले त्यसको नाम परिवर्तन गरेर नयाँ कम्पनी बनाउन लागेको हो । नेपाल खाद्य संस्थान चुक्ता पुँजी ९९ करोड ४ लाख ९५ हजार रूपैयाँ र बाँकी नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडको सम्पत्ति छ । सरकारी स्वामित्वमा रहने यस कम्पनीले खाद्यान्नलगायत अन्य आधारभूत वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज र सुपथ मूल्यमा वितरण गर्छ । मन्त्रालयका अनुसार कम्पनीले देशका विकट र खाद्यान्न अभाव भएका क्षेत्रमा उपयुक्त आपूर्तिको व्यवस्था गरी सुलभ मूल्यमा खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्नेछ । यस्तै, विभिन्न मित्र राष्ट्रबाट सहायता स्वरूप प्राप्त वस्तु तथा सेवा बिक्री गरी राजस्व संकलन गर्ने काम आपूर्ति कम्पनीले गर्ने छ । मुलुकमा पर्न सक्ने विपत् व्यवस्थापनमा प्रभावित समुदायलाई राहत वितरणमा सहयोग पु(याउने काम पनि यो कम्पनीले गर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २५ मा नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई मर्ज गरी राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । राजनीतिले थिलथिलो भएको नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि सरकारले खारेज गरेको थियो । जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई अवकाश दिएर सरकारले नेसनल ट्रेडिङलाई खारेज गरेको थियो । नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड दुवै संस्थान नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेका संस्थान भएकाले यस कम्पनीमा सरकारको पूर्ण सेयर स्वामित्व कायम हुने अवस्था रहन्छ ।(कारोबार)

 

Comment