सरकारले अनुमति दिएको निकायबाट लिएको बिउबाट बाली नलागे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था

काठमाडौं ८ जेष्ठ । किसानले सरकारी वा सरकारले अनुमति दिएको निकायबाट लिएको बिउ खेती गर्दा बाली नलागे क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भएको छ। 
संघीय संसद सचिवालयमा सरकारको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दर्ता गरेको ‘बिउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा सरकारी निकाय वा सरकारबाट अनुमतिप्राप्त निकायबाट किसानलाई उपलब्ध भएको बिउमा बाली नलागे वा उत्पादनमा कमी आएमा अनिवार्य क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 
यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ऐनमा रहेको यस्तो व्यवस्था थिएन। अहिले सरकारले कानुनमा नै यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। विधेयकको दफा ११ (घ)मा ‘कुनै सरकारी संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बिउ, बिजन सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया वा तरिका बमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मबाट सिफारिस गरिएको बिउ, बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गरिएको तरिका बमोजिम प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको बाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूतरूपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बिउ, बिजन, विधि, प्रक्रिया वा मल सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
 यो व्यवस्थाले कम गुणस्तरको बिउ बिजनको बिक्री, वितरण कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । बिउ बिजन ऐन, २०४५ मा बिउ बिजनसम्बन्धी कसुर गरेमा जरिवानाको मात्रै व्यवस्था थियो। उक्त ऐनमा ‘अनुमति नलिई प्रयोशाला संचालन गरेमा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ’ लेखिएको छ। संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरेर त्यस्तो कार्य गर्नेलाई ’५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय’ हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, सरकारबाट अनुमतिपत्र नलिई बिउ बिजन बिक्री गरेमा र सूचीकृत नभएको बिउ बिजन बिक्री गरेमा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महिनादेखि तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय’ हुने प्रस्ताव गरिएको छ। बिउ बिजन राख्ने भाँडोमा आवश्यक विवरण नखुलाई बिक्री गरेको  पाइएमा एकदेखि तीन महिनासम्म कैद, १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकले कसैले अनुमतिविपरीत बाली निरीक्षण गरे, बिउ बिजन संकलन वा बिउ बिजनको विश्लेषण गरेमा २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना ,एकदेखि दुई महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने लेखिएको छ। प्रदेश सरकारले समिति गठन गर्नसक्ने बिउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले बिउ बिजनसम्बन्धी नीति निर्धारण गरेर कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले एक समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम नै हुने पनि व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी, बिउ बिजनको परीक्षणका लागि संघीय सरकार वा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले प्रयोगशाला खोल्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।

 

Comment