अर्थले अनुदान घटाउने सर्तसहित बजेट दिने जनाएपछि मल खरिद प्रक्रिया अन्योल

काठमाडौं १८ बैशाख । अर्थ मन्त्रालयले थप बजेट नदिँदा असारे धानका लागि मल अभाव हुने भएको छ । अर्थले अनुदान घटाउने सर्तसहित बजेट दिने जनाएपछि खरिद प्रक्रियामा अन्योल भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विगतका वर्षको पनि ५१ करोड रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ । थप ठूलो रकम भएपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरू हिच्किचाएका छन् । कृषि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत नेत्रबहादुर भण्डारीका अनुसार अर्थको सर्तसहित मन्त्रालयले युरिया मलको अनुदान ७० प्रतिशतबाट ५७ प्रतिशतमा झार्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । १२ प्रतिशत अनुदान हटाउँदा प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ बढ्ने मन्त्रालयको दाबी थियो । यस्तै डीएपी मलमा प्रतिकिलो ३२ प्रशितत अनुदान दिँदै आएको छ । भारतमा डीएपी महँगो हुँदा मल तस्करी हुँदै आएको जनाएको छ । भण्डारीले  डीएपीमा पनि प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ बढाएर बिक्री गर्ने मूल्य समायोजनका लागि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भएपनि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता नभई प्रस्ताव फिर्ता आएको र मूल्य समायोजन पनि नभएको बताउनु भएको छ । मुलुकमा वाषिर्क ७ लाख टन रासायनिक मल चाहिन्छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिद गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट २ लाख २५ हजार टन मल भित्रिएको छ । मल अपुग भएपछि अर्थसँग थप बजेट माग गरेको थियो ।
कृषिले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप ३ अर्ब बजेट माग गरेको थियो । मूल्य समायोजन नहुँदा अर्थले बजेट पनि उपलब्ध गराएको छैन । मलमा मात्रै अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदा राज्यले धान्न सक्दैन भन्ने अर्थको भनाइ छ । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन्सले खरिद बिक्री गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्रीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत कोटा पाएका छन् । यी दुई निकायले सीमा क्षेत्रमा डीएपी प्रतिकिलो ४३ रुपैयाँ र युरिया १४ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएका छन ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले पनि पैसाको दुविधा भएको बताउनु भएको छ । सुवेदीले अर्थले सर्त राखेपछि ग्लोबल टेन्डरका लागि कम्पनीहरूलाई पनि अन्योल भएको र विगतको ५१ करोड बाँकी रहेका कारण रकम ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दुविधा हुदा सर्त राखेपछि थप ठूलो रकमको जोखिम लिन कम्पनीहरू पनि हिच्किचाएको बताउनु भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्रीको ३ हजार ३ सय ४५ टन र साल्टको २ हजार ५४ टन मौज्दात छ । असारे धानका लागि डीएपी १९ हजार ७ सय २२ र युरिया ३० हजार ८ सय ९१ टन अपुग रहेको जनाएको छ । पर्याप्त मौज्दात नभएपछि सरकारले चैते धानलाई मल अभाव हुन नदिन सरकारले चिया, उखु र केरा किसानलाई मल दिएको छैन ।
प्रवक्ता सुवेदीका अनुसार जेठ महिनासम्मका लागि समस्या नहुने भन्दै असारलाई केही गाह्रो हुन्छ कि भन्ने भएपनि त्यसको लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै गरेको जानकारी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यलयले मूल्य समायोजन नभए पनि आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न निर्देशन दिएकाले अभाव हुन नदिने सुवेदीले बताउनु भएको छ ।(कान्तिपुर दैनिक)

 

Comment