जमिन बाँझो राख्नेलाई सरकारी सेवा–सुविधा तथा अनुदान कटौती गर्न तयारी

काठमाडौं १९ चैत्र । कर्णालीप्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई सरकारी सेवा–सुविधातथाअनुदान कटौतीगर्ने भएको छ। संसदमा छलफलका क्रममा रहेको खाद्यउत्पादन, अधिकार तथा सम्प्रभूता ऐनमा मनासिवकारण बिना खेतीनलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारी सहयोग, सुविधा र अनुदान कटौतीगर्ने उल्लेख छ।
भूमि, व्यवस्था, कृषितथा सहकारी मन्त्रीविमला केसीले कृषियोग्य भूमिको अधिकतम् उपयोग गर्दै खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि ऐन ल्याइएको जानकारी दिनुभएको छ । मन्त्री केसीले उपयुक्त कारण बिना कृषियोग्य जमिन बाँझो राखेको पाइएमा सरकारी सुविधा, सहयोग र अनुदान कटौतीगर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको उल्लेख गदै संसदबाट पारित भएसँगै यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ । ऐनमा जमिन बाँझो नराख्ने व्यवस्थाका लागि सरकारी, कबुलियती, करार, बगर र सामूहिक खेतीको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी एवं व्यक्तिको जमिनलाई अधिकतम् उपयोग गर्दै कर्णालीलाई खाद्यमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारी, कबुलियती, करार, बगर, सामूहिक खेती लगायतको व्यवस्था गरेको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभएको छ ।
ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीयतहले महिला, गरिब, दलित, लोपोन्मुख, आदीवासी, किसान वा भूमिहीनको हकहित संरक्षणका लागि लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले खाद्यपदार्थ तथा पोषण सम्बन्धी कार्यलाई नियमित तथा व्यवस्थित सञ्चालनका लागि जोखिममा रहेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, लोपोन्मुख समुदाय तथा बालबालिकाको समूह गठन गरेर विशेष खाद्यपदार्थ सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र उत्पादन हुने विभिन्न किसिमका स्थानीय तथा रैथाने जातका खाद्यबालीको आवश्यक संरक्षण गर्ने उल्लेख छ। ऐनमा सरकारी निकाय, संघ–संस्था वा कम्पनी तथा फर्मले सिफारिस गरेको वीउविजन, क्षेत्र र समयमा खेती तथा बस्तुभाउ पालनमा कुनै किसिमको क्षति भएमा सिफारिसकर्ताले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। 
 विधेयकको परिच्छेद–२ को १८ (१) मा उल्लेख भए अनुसार कुनै सरकारी निकाय, संघ–संस्था वा कम्पनी वा फर्मले सिफारिस गरेको बिउबिजन, सिफारिस गरेको क्षेत्र र समयमा सिफारिस गरेको विधि, प्रक्रिया बमोजिम गरेको खेतीतथा बस्तुभाउ पालनमाकुनै किसिमको क्षति भएमा सिफारिस गर्ने संस्था, निकाय, कम्पनी वा फर्मले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ,। यस्तै ऐनमा हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्य पसलवा सार्वजनिक खाद्यवितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। यस्तो सुपथ मूल्य पसल तथा वितरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह तथा कृषि सहकारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ।

 

Comment