कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमै किसानसँग मिलेर चक्लाबन्दी खेती गर्न उद्योगीहरु तयार

काठमाडौ ५ पुस । कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमै किसानसँग मिलेर चक्लाबन्दी खेती गर्न उद्योगीहरु तयार रहेको भन्दै सरकारलाई त्यसको वातावरण बनाइ दिन आग्रह गरिएको छ । 
बर्षोनी उद्योगीहरुले अर्वोको कृषिजन्य बस्तु आयात गरिरहेको बेला सरकारले चक्लाबन्दी खेती गर्ने वातावरण मिलाइ दिए उद्योगीहरु खेती गर्न तयार रहेको संघले जनाएको छ । 
नेपाल चामल तेल दाल उत्पादक संघले कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारको भूमिका सहित अर्थ र उद्योग मन्त्रीलाई संयुक्तरुपमा  ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटवार्तामा संघको तर्फबाट ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमै खेती गर्न आफुहरु तयार रहेको संघका अध्यक्ष सुवोध गुप्ताको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, आम उपभोक्ताको रुची अनुसार स्वदेशमै किसानसँग मिलेर चक्लाबन्दी खेती गर्ने वातावरण मिलाइ दिन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेर निजी क्षेत्रलाई ’कन्ट्रयाक्ट फार्मिङ’ को लागी प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउन समेत सुझाएको भेटवार्तामा सहभागी उद्योगीले जानकारी दिएका छन ।
चामल, दाल र तेलको कच्चा पदार्थ आयात र सहउत्पादन (बाइ प्रोडक्ट) निर्यातमा भन्सार महशुलमा पुनरावलोकन गर्न पनि संघले सुझाएको छ ।
संघले धान आयातलाई प्रोत्साहन गर्दै चामल आयातलाई निरुत्साहित गर्न चामलको भन्सार महशुल १५ प्रतिशत पुर्याउन सुझाएको छ। धान आयातमा कृषि सुधार शुल्क शुन्यमा झार्न माग गर्दै संघले स्वदेशी किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराएर संरक्षण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
सस्तोमा धान आयातबाट किसानलाई पर्नसक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गरेर किसानलाई उचित मूल्य वा अनुदानको व्यवस्था सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने ज्ञपानपत्रमा उल्लेख छ। अहिले धानमा ५ प्रतिशत र चामलमा १० प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क  कायम छ ।
संघका अनुसार आर्थिक बर्ष ०७४र७५ मा २२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको थियो। चामल र धानको भन्सार महशुलमा न्युन अन्तरका कारण झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा चामलले ओगटेको छ । 
धान मात्र आयात हुँदा स्वदेशी चामल मिल पूर्ण क्षमतामा संचालनमा आउनेछन, संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने, रोजगारको अवसरसँगै राजश्वमा योगदान समेत पुग्नेछ। संघले  दाल (गेडा) र दालको आयातमा भन्सार महशुल समान कायम गरिएकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै चालु आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत् अप्रशोधित दाल (गेडा) र दालको आयात महशुल समान १० प्रतिशत कायम गरिएकोमा पुनरावलोकन गर्न भनेको छ। साथै दालको निर्यात प्रोत्साहन गर्न पाँच प्रतिशत रकम प्रोत्साहन समेत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ।
तोरी तेल उत्पादकले भ्याट सुविधा खारेजीसँगै  कच्चा पदार्थको आयात महशुलमा चार सय प्रतिशत वृद्धि गर्दै पाँच प्रतिशत पुर्याएपछि स्वदेशी तेल उत्पादक उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आएको संघको दाबी छ ।
दोहोरो लागत वृद्धिका कारण सस्तो मूल्यमा आयातित भारतीय खाने तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती थपिएको छ, संघले भनेको छ, तराईका जिल्लाहरुमा विभिन्न माध्यमबाट भित्रिएको खाने तेल लिटरमा १५ रुपैयाँसम्म सस्तोमा उपलब्ध छ ।
अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा तोरीको गेडा आयातमा कृषि सुधार शुल्क १ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत पुर्याएको छ। घिउ तेलमा दिंदै आएको ४० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको व्यवस्था समेत खारेज गरेको छ ।
प्रतिकृयामा अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघको सुझाव र जायज मागलाई नीतिगतरुपमा सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिनुभएको छ । 

 

Comment