कृषिमा ‘किसान अगुवा वा नेता’ भएकै आधारमा नियुक्त हुने प्रचलन बन्द

काठमाडौं ७ माघ । कृषि विकास मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान, समिति, परिषद् लगायतका सार्वजनिक निकायमा ‘किसान अगुवा वा नेता’ भएकै आधारमा नियुक्त हुने प्रचलन बन्द हुने भएको छ । 
देशभरका किसानको हकहित तथा कृषि विकासको जिम्मा पाएको यस मन्त्रालयले यस्ता निकायको अगुवा हुन चाहानेका लागि कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहदेखि स्नातक तहसम्मको शैक्षिक योग्यता तोकेको छ । ‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा कम्तीमा स्नातक तहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने , सार्वजनिक निकायको अध्यक्षको हकमा कम्तीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने तथा सम्बन्धित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकामा बाहेक कुनै पनि व्यक्तिमा यस्तो योग्यता नभएमा मनोनयन वा नियुक्ति नगरिने मन्त्रालयभित्र रहेको पशुपन्क्षी विकासले बनाएको मापदण्डको मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ ।
कार्यविधिले नियुक्ति प्रक्रियामा शैक्षिक योग्यताको आधारलाई सबैभन्दा धेरै ४० नम्बर दिएको छ । यसबाहेक त्यस्ता पदाधिकारीको अनुभवलाई १०, कार्यपत्रलाई १० र प्रस्तुतीकरणलाई २० नम्बर राखेको छ । यस्ता नियुक्तिको समयसीमा तीन वर्ष मात्रै रहनेछ । मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक निकायमा गरिने पदाधिकारीको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न योग्यता लगायत मापदण्ड तोक्न लागिएको हो । यी संस्थाहरू मार्फत नतिजामूलक सेवा प्रवाह गर्नेलगायतका उद्देश्य राखेर मन्त्रालयले मापदण्डको मस्यौदा तयार पारेको छ । यी निकायहरूमा अत्यधिक राजनितिक हस्तक्षेपमार्फत पदाधिकारी नियुक्त हुन थालेपछि नियुक्ति वा मनोनयनमा सबैभन्दा पहिले न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई प्राथमिकता दिई समेटिएको हो । पशुपन्छी मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा बनाइसकेको जनाउँदै सहसचिव रघुराम विष्टले पारितका लागि यसलाई मन्त्रिपरिषद् पठाइने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ ।

 

Comment