कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालित १३ परियोजनाको प्रगति निराशाजनक

काठमाडौं २६ चैत्र । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालित १३ परियोजनाको प्रगति ‘निराशाजनक’ देखिएको छ । वैदेशिक सहायताका आठ महिनाको अवधिमा अधिकतम् ४० प्रतिशत र न्यूनतम् शून्य प्रगतिसम्म देखिएको हो । 
आठ महिनाको अवधिमा कृषिका आयोजनाको औषत पुँजीगत खर्च जम्मा ९ प्रतिशत मात्र देखिएको छ । १३ परियोजनाका लागि विनियोजन गरिएको ३ अर्ब ४३ करोड ३४ लाखमध्ये दोस्रो चौमासिकसम्म ७३ करोड रकम मात्र खर्च भएको देखिएको हो । परियोजनामध्ये खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना र जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाको हालसम्मको पूँजीगत खर्च शून्यदेखि तीन प्रतिशतसम्म मात्र छ । बाँकी परियोजनाको समेत प्रगति निकै न्यून देखिएको छ । 
 मन्त्रालय मातहतका परियोजनाको आठ महिना समीक्षामा सचिव डा. युवकध्वज जीसीले आयोजनाको प्रगति हुन नसकेको स्वीकार्दै अन्तिम चौमासमा आयोजनाले गति लिने बताउनु भएको छ । डा. जीसीले प्रगति शून्य देखिएका खाद्य तथा पोषण सुरक्षा आयोजना र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम नयाँ परियोजना सुरुवातका आठ महिना भए पनि व्यवहारमा चार महिनादेखि मात्र कार्यान्वयनमा भएको भन्दै परियोजना प्रमुखहरूले अन्तिम चौमासमा गति लिने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको छ । डा. जीसीले कर्मचारी व्यवस्थापन तथा सरोकारवाला मन्त्रालयहरूबीचको समन्वयमा देखिएको समस्याले पनि आयोजनाले गति नलिएकाले पूँजीगत प्रगति न्यून देखिए पनि परियोजनाका काम भने निरन्तर अघि बढेको बताउनु भएको छ । कर्मचारी समायोजनामा अलमल, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा क्षेत्राधिकारको अस्पष्टताका कारण आयोजनाहरूले आशातित प्रगति नगरेको मन्त्रालयको स्पष्टोक्ति छ । समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले खर्च तथा सोधभर्ना ज्यादै ढिला हुने, सञ्चालित आयोजनाहरूको उपलब्धि मूल्यांकन नगरी छिटो छिटो मोडालिटी परिवर्तन गर्दा नयाँ आयोजनाहरूले गति लिन कठिनाइ भएको र आयोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दीगो रूपमा संस्थागत गर्न नसकिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विनोद भट्टराईले आयोजनाहरूको बजेट तर्जुमा गर्दा प्रोजेक्ट एग्रिमेन्ट, कस्ट ट्यावको सुक्ष्म अध्ययन नगरी प्रस्ताव गर्दा श्रोतान्तर, कार्यक्रम संशोधन वा बढी खर्च गर्नुपरेको बताउनु भएको छ । मन्त्रालय मातहतका १३ परियोजना मध्ये धेरैजसो परियोजना गत वर्ष, यो वर्ष र आउँदो आर्थिक वर्ष सकिने परियोजना छन् । (कारोबार दैनिक)

 

Comment