संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीय तह सिँचाइ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अब तीनवटै सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुदै

काठमाडौं १४ बैशाख । संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएको स्थानीय तह सिँचाइ पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अब तीनवटै सरकारको साझेदारीमा सञ्चालन हुने भएको छ । ६ वर्षका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको कार्यक्रमका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खाका तयार पारेको छ ।
मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाका अनुसार कार्यक्रमका लागि संघले योजना बनाउँने छ, भने प्रदेश र स्थानीय तहले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछन् । स्थानीय तह सिँचाइ पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा तराई क्षेत्रमा ३५ हजार हेक्टर र पहाडी क्षेत्रमा १५ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गरिएका त्यस्ता कार्यक्रमको लागत अनुमान, अवधि, लगानीमा तहगत साझेदारी, प्रतिफलसमेत तय भएको छ। केही कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट सहायता लिइने प्रस्तावमा उल्लेख छ। मुलुक संघीयतामा प्रवेश भएपछि संविधानले परिकल्पना गरेको समृद्धिको मार्गमा अधिकांश स्थानीय तहमा जनताको न्यूनतम आवश्यकता पुगेको छैन । यसअघि  राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष ०८०÷०८१ सम्म  परम्परागत सिँचाइ प्रणालीको मर्मतसम्भार र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचित कृषि क्षेत्रको विस्तार हुने अपेक्षा  गरिसकेको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन कृषियोग्य रहेकोमा  २२ लाख ६५ हजार हेक्टर सिंचाइयोग्य जमिन छ।  तर, हाल ९८ हजार ५ सय हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। यद्यपि,  करीब १४ लाख ३३ हजार हेक्टरमा मात्र सतह र भूमिगत जलस्रोतबाट सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । फलस्वरुप प्रमुख खाद्यान्न बाली धान समेत आकाशे पानीको भरमा लगाउने गरिन्छ ।(हलो किसान)

 

Comment