दुर्गम जिल्लामा सहुलिय दरमा वितरण गरिने नुनमा अनियमिता

काठमाडौं १० बैशाख । दुर्गम जिल्लामा सहुलिय दरमा वितरण गरिने नुनमा अनियमिता भएको पाइएको छ । नुन ढुवानी गर्दा समग्र जिल्लाको जनसंख्या उल्लेख गरेको भए पनि वितरण गर्ने डिपोले समेट्ने क्षेत्र र सोको जनसंख्या उल्लेख नगरी कोटाभन्दा बढी नुन वितरण गरेर अनियमिता गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साल्टट्रेडिङ कर्पाेरेसनले दुर्गम तथा पहाडि जिल्लामा कोटाभन्दा बढी परिणाममा नुन वितरण गरी सो रकम दाखिल नगरेको पाइएको हो । 
कोटाभन्दा बढी परिणाममा नुन ढुवानी तथा बिक्री गरी ३ करोड १७ लाख ४५ अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्बन्धित डिपोको जनसंख्या नखुलेका कारण समग्र जिल्लाको जनसंख्याका आधारमा गणना गर्दा सात वटा जिल्लामा कोटाभन्दा बढी नुन वितरण गरी आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । जनसंख्या अनुसारको कोटा, ढुवानी लागत, बढी बिक्री परिमाण सम्बन्धमा छानबिन गरी बढी खर्च भएको रकम फिर्ता गर्न महालेखाले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार संखुवासभामा ३४ हजार १ सय ५५ जना जनसंख्या भएकोमा २ हजार ५० क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकोमा ५ हजार १ सय ४१ क्विन्टल वितरण गरिएको छ । यस्तै सोलुखुम्बुमा ६ हजार ४ सय ७ क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकोमा ७ हजार ८ सय ३६ क्विन्टल वितरण गरिएको छ । यस्तै डोल्पामा २ हजार २ सय ३ क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकोमा ६ हजार ५ सय ३५ क्विन्टल वितरण गरिएको छ ।
यस्तै मुगुमा ३ हजार ३ सय १९ क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकोमा ३ हजार ९ सय ५८ क्विन्टल वितरण गरिएको छ । हुम्लामा ३ हजार ६० क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकोमा ५ हजार ५ सय १९ क्विन्टल वितरण गरिएको छ भने अछाममा ४ हजार १ सय ४६ क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकोमा ५ हजार ५ सय १९ क्विन्टल नुन वितरण गरिएको छ । यस्तै अछाममा ८ हजार १ सय ३१ क्विन्टल कोटा निर्धारण गरिएकोमा ९ हजार ७ सय ५० क्विन्टल वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ६ किलोग्रामका दरले कोटा तोकी साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेसन मार्फत ढुवानी गर्ने गरिएको छ । सहुलियत दरमा नुन तथा चामल उपलब्ध हुने जिल्ला तथा क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा समान प्रकृतिका सार्वजनिक यातायातको सुविधा भएका सदरमुकाम र यातायात पहुँच नभएका दुर्गम जिल्ला मध्ये केहीमा सहुलियत दरमा चामल तथा नुनको आपूर्ति गरे पनि केहीमा वितरण नगरेको पाइएको छ । एउटै जिल्लाभित्र पनि तुलनात्मक रूपमा यातायातको सुविधा भएका स्थानमा खाद्यान्न वितरण गरे पनि यातायात सुविधा नभएको जिल्लामा खाद्यान्न वितरण नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहुलियत दरमा नुन तथा चामल वितरणको लागि हाल कायम भएका जिल्लाको यातायातको पहुँच, स्थानीय उत्पादनमा भएको वृद्धि, जनसंख्याको चाप, जीवनस्तर सुचकांकका आधारमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । (कारोबार दैनिक)

 

Comment